🌱 शेतकरी सेवार्थ

प्र. १: महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम म्हणजे काय?

उत्तर: शेती व शेतीशी निगडित काम करणाऱ्या महिलांना "महिला शेतकरी" म्हणून अधिकृत कायदेशीर ओळख देण्यासाठी हा कायदा आणला आहे. पात्र महिलांना या कायद्याद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाते.

प्र. २: हा कायदा का गरजेचा आहे?

उत्तर: अनेक महिला शेतीत प्रत्यक्ष अहोरात्र काम करतात, पण सातबारावर नाव नसल्यामुळे त्यांना "शेतकरी" म्हणून मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय योजना, कर्ज, विमा आणि इतर लाभांपासून त्या वंचित राहू नयेत म्हणून हा कायदा गरजेचा आहे.

प्र. ३: महिला शेतकरी कोणाला म्हणता येईल?

उत्तर: वय १८ वर्षे पूर्ण असलेली आणि शेती किंवा शेतीपूरक कामात प्रत्यक्ष सहभागी असलेली कोणतीही महिला - शेतजमीन स्वतःच्या नावावर असो वा नसो - महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळवण्यास पात्र आहे.

प्र. ४: महिला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी जमीन स्वतःच्या नावावर असणे गरजेचे आहे का?

उत्तर: नाही. जमीन कोणाच्या नावावर आहे यापेक्षा तुम्ही प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक काम करता हाच या कायद्यातील मुख्य निकष आहे.

प्र. ५: शेतीमध्ये कोणकोणत्या कामांचा समावेश होतो?

उत्तर: पिकांची लागवड, बियाणे तयार करणे, जनावरांची निगा, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशीपालन, मासेमारी, मत्स्यशेती, रेशीम उद्योग, फळबाग, फुलशेती, मशरूम लागवड, गांडूळ व सेंद्रिय खत तयार करणे, वाट्याने केलेली शेती, वनोपज संकलन आणि शेतमाल प्रक्रिया.

प्र. ६: महिला शेतकरी प्रमाणपत्र कसे मिळेल?

उत्तर: पात्र महिला ऑनलाइन अर्ज करेल. संबंधित ग्रामसभा किंवा नगरपंचायत पडताळणी करून ठराव मंजूर करेल. त्यानंतर १५ दिवसांत अधिकृत प्रमाणपत्र वितरित केले जाईल.

प्र. ७: अर्ज नाकारला गेल्यास काय करता येईल?

उत्तर: अर्ज का नाकारला याचे कारण ७ दिवसांत लेखी स्वरूपात कळवले जाईल. त्याविरोधात अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.

प्र. ८: मासेमारी किंवा मत्स्यशेती करणाऱ्या महिलांनाही मान्यता मिळू शकते का?

उत्तर: होय. मासेमारी व मत्स्यशेती या कायद्यातील शेतीच्या व्यापक व्याख्येत समाविष्ट असल्यामुळे मत्स्यव्यवसायातील महिला पात्र आहेत.

प्र. ९: वर्षातून एकाच हंगामात काम करणारी महिला पात्र ठरते का?

उत्तर: होय, वर्षातील किमान एका हंगामात महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष कृषी काम करणारी महिला या योजनेसाठी पात्र आहे.

प्र. १०: "एकल महिला" म्हणजे नेमक्या कोणत्या महिला?

उत्तर: १८ वर्षांवरील विधवा, पती बेपत्ता असलेल्या, परित्यक्ता, घटस्फोटित किंवा अविवाहित महिलांचा यात समावेश होतो.

प्र. ११: महिलेने स्वतः अर्ज केला नाही, तर मान्यता मिळू शकते का?

उत्तर: होय, एखादी महिला शेतीत राबत असूनही तिने अर्ज केला नसेल, तरी ग्रामसभा स्वतःहून ठराव करून तिला महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देऊ शकते.

प्र. १२: ग्रामसभेचा निर्णय अन्यायकारक वाटल्यास काय पर्याय आहे?

उत्तर: अशा निर्णयाविरुद्ध तालुका/जिल्हा पातळीवरील अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

प्र. १३: अर्ज मंजूर झाल्यावर प्रमाणपत्र मिळण्यास किती वेळ लागतो?

उत्तर: ग्रामसभेचा ठराव मंजूर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.

प्र. १४: अर्ज नाकारल्यास किंवा वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्यास काय करावे?

उत्तर: अशा वेळी १२० दिवसांच्या आत अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते. अधिकारी ३० दिवसांत त्यावर अंतिम निर्णय देतात.

प्र. १५: १२० दिवसांत दाद मागता आली नाही, तर संधी संपते का?

उत्तर: नाही. उशीर होण्यामागे वाजवी व योग्य कारण असल्यास अपिलीय अधिकारी मुदतीनंतरही अपील स्वीकारू शकतात.

प्र. १६: या प्रमाणपत्रामुळे सर्व शासकीय योजनांचा आपोआप लाभ मिळतो का?

उत्तर: नाही. हे प्रमाणपत्र महिला शेतकरी असल्याचे कायदेशीर अधिप्रमाणन आहे; प्रत्यक्ष लाभ मात्र संबंधित योजनेच्या विहित अटींनुसार दिला जातो.

प्र. १७: या कायद्यामुळे पुरुष शेतकऱ्यांचे हक्क कमी होतील का?

उत्तर: मुळीच नाही. पुरुष शेतकऱ्यांचे सध्याचे हक्क व लाभ पूर्ववत कायम राहतात; हा कायदा केवळ महिलांच्या कष्टाला स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यासाठी आहे.

प्र. १८: हा कायदा आधीच्या शेतीविषयक कायद्यांची जागा घेतो का?

उत्तर: नाही. हा कायदा इतर सर्व प्रचलित कृषी कायद्यांना पूरक (Supplementary) म्हणून लागू राहील.

प्र. १९: ग्रामसभेने अर्ज नाकारल्यास कारण किती दिवसांत कळेल?

उत्तर: ठराव मंजूर झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत अर्ज नाकारल्याचे कारण लेखी स्वरूपात कळवणे बंधनकारक आहे.

प्र. २०: १५ दिवसांत प्रमाणपत्र न मिळाल्यास १२० दिवस थांबावे लागते का?

उत्तर: नाही. १५ दिवसांची मुदत संपताच महिला लगेच अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकते.

प्र. २१: अपिलीय अधिकाऱ्याने अपील अर्जावर किती दिवसांत निर्णय द्यावा?

उत्तर: अपील अर्ज दाखल झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक आहे.

प्र. २२: या प्रमाणपत्रामुळे शेतजमीन खरेदी करण्याची पात्रता मिळते का?

उत्तर: नाही. महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदीसाठी महसूल विभागाचे स्वतंत्र कायदे व नियम लागू आहेत, ते जसेच्या तसे लागू राहतील.